(१) अदालतले कुनै दामासाही व्यवसायीलाई जाँचबुझ अधिकारी, पुनर्संरचना व्यवस्थापक वा लिक्विडेटर नियुक्त गर्ने सिलसिलामा निजसँग देहाय बमोजिमको कार्ययोजना विवरण माग गर्न सक्नेछः

(क) तोकिएको कार्य सम्पन्न गर्नको लागि दामासाही व्यवसायीले अपेक्षा गरेको

पारिश्रमिक र सोका आधारहरू,

(ख) तोकिएको कार्य सम्पन्न गर्ने कार्ययोजनासहितको विवरण र समयावधि,

(ग) कार्ययोजना सम्पन्न गर्न आवश्यक पर्ने कर्मचारी सङ्ख्या, निजहरूको

पारिश्रमिक तथा प्रशासनिक लागतसहितको खर्च विवरण,

(घ) दामासाहीको प्रकृति हेरी इजलासले आवश्यक सम्झेका अन्य विवरण ।

(२) अदालतबाट नियुक्त दामासाही व्यवसायीले उपनियम (१) बमोजिम पेस गरेको कार्ययोजना बमोजिम दामासाही सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा २२ को उपदफा (२) बमोजिम अदालतले निर्धारण गरेको अवधिभित्र तोकिएको काम सम्पन्न गर्नु पर्नेछ। अदालतले प्रदान गरेको अवधि थप गर्नु पर्ने भएमा त्यसको आधार र कारण खुलाई अदालतमा प्रतिवेदन पेस गर्नु पर्नेछ।

(३) उपनियम (२) बमोजिम प्राप्त प्रतिवेदनमा उल्लिखित आधार र कारण मनासिब लागेमा अदालतले अवधि थप गरिदिनेछ।

(४) उपनियम (१) बमोजिमका विवरणहरु र कार्ययोजना अनुसार काम भए नभएको प्रतिवेदन प्रत्येक तीन महिनामा सम्बन्धित इजलासमा पेस गर्ने कर्तव्य दामासाही व्यवसायीको हुनेछ।

(५) यस नियम बमोजिम प्राप्त हुने प्रतिवेदनहरूको सुनुवाइ गर्न सम्भव भएसम्म दामासाहीमा लैजाने गरी पूर्व आदेश गर्ने इजलाससमक्ष पेस गर्नु पर्नेछ।

(६) दामासाहीको प्रक्रियामा पेस हुने प्रतिवेदन उपर सुनुवाइ गरी वाणिज्य इजलासले आवश्यक निर्देशन जारी गर्नेछ र यस्तो निर्देशनको पालना गर्नु दामासाही व्यवसायीको कर्तव्य हुनेछ।

(७) वाणिज्य इजलासले दामासाही मुद्दाको सुनुवाइको क्रममा आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित नियामक निकाय समेतलाई आमन्त्रण गर्न सक्नेछ।